Share
HomeMessageCall Us

माहितीचा अधिकार

माहितीचा अधिकार

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अध्यादेश २००२ पारित केला होता. हा अध्यादेश पारित करण्यामागे शासन कारभारात पारदर्शकता असावी व शासकीय यंत्रणेची जबाबदार प्रशासन म्हणून प्रतिमा तयार करण्याकरिता तसेच शासनाच्या विविध लोकाभिमुख उपक्रमांची / योजनांची जनतेस जास्तीत जास्त माहिती मिळावी असा उद्देश होता. अस्तित्वात असलेल्या २००२ च्या या कायद्यामध्ये थोडाफार बदल होवून केंद्गीय माहितीचा अधिकार अधिनियम - २००५ ऑक्टोबर २००५ मध्ये अंमलात आला असल्याने महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम २००२ अधिक्रमीत झालेला आहे.

माहितीचा अधिकार अधिनियम - २००५ या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे शासकीय / निमशासकीय यंत्रणांवर चांगले नियंत्रण आले आहे. तसेच या कायद्यामुळे शासकीय कामकाज कशा पध्दतीने होत आहे, शासनाच्या जनकल्याणाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी कशा पध्दतीने होते, त्यातील विविध स्तरावरील टप्पे / प्रक्रीया याचीही माहिती सर्वसामान्य जनतेला खुली होणार आहे. तसेच शासनाचा कारभार जसजसा पारदर्शक होत जाईल तसतशी े जनतेच्या मनातील संदिग्धता कमी होत जाईल. तसेच दप्तर दिरंगाई आणि भ्रष्टाचार यालाही आपोआपच आळा बसेल.

या कायद्यामुळें शासकीय यंत्रणा आणि जनता यांचेमध्ये सलोख्याचे वातावरण निर्माण होईल. सदरचा कायदा जनतेच्या हितासाठी व कल्याणासाठी केला असल्याने, शासन जनतेचे हित डोळ्यापुढे ठेवून कार्यक्रमांची आखणी व अंमलबजावणी करीत आहे. याचा परिणाम म्हणूनच कामकाजात गुणवत्तेला प्राधान्य दिले जात आहे. व त्याप्रमाणे गुणवत्ता राखली जात आहे.

  

नियम 4ब अंतर्गत विभागाची माहिती

 

महिला व बाल कल्याण विभाग                                                  पंचायत समिती आरमोरी

कृषी विभाग

पशुसंवर्धन विभाग

ग्रामीण विकास यंत्रणा

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

सिंचाई विभाग

पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष

समाज कल्याण विभाग

शिक्षण विभाग (निरंतर)

वित्त विभाग

सामान्य प्रशासन विभाग

आरोग्य विभाग

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना 

पंचायत विभाग



Photo

महारष्ट्र लाचलुचपत विरोध

Photo

महारष्ट्र मुल्यवरधतिकर

Photo

महारष्ट्र राज्य परिवहन

Photo

मुंबई वाहतूक पोलीस

Photo

महाराष्ट्र लोकराज्य बातम्या